माहितीचा अधिकार या अधिनियमाच्या तरतुदींना अधीन राहून, सर्व नागरिकांना माहितीचा अधिकार असेल. माहिती अधिकार कायद्यान्वये सर्व नागरिकांना दिलेले अधिकार, विषयी सविस्तर माहिती आपण या लेखा मध्ये पाहणार आहोत.
माहिती अधिकार कायद्यान्वये सर्व नागरिकांना दिलेले अधिकार- (Citizens Rights under Right to Information Act):
माहितीचा अधिकार हा अधिनियम सर्वांसाठी आहे. एखाद्या व्यक्तीला आपल्यावरील अन्यायाचे परिमार्जन करून घेण्याचा सरळ मार्ग उपलब्ध नाही. गोपनीयतेच्या नावाखाली सरकारी कागदपत्रे पाहण्याचा त्याला अधिकार नव्हता. या कायद्याने तो अधिकार त्याला मिळाला आहे. माहितीचा अधिकार या कायद्यान्वये, भारतीय नागरिकांना पुढील अधिकार प्रदान केले आहेत.
(१) कलम ३ नुसार सर्व नागरिकांना माहितीचा हक्क आहे.
(२) माहितीच्या हक्कामध्ये पुढील हक्कांचा समावेश होतो:
- एखादे काम, दस्तऐवज, अभिलेख यांची पहाणी करणे.
- दस्तऐवजांच्या किंवा अभिलेखांच्या टिप्पण्या, उतारे किंवा प्रमाणित प्रती घेणे.
- साधनसामग्रीचे प्रमाणित नमुने घेण्याचा.
- डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, व्हिडिओ कॅसेट या स्वरुपातील किंवा अन्य कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक प्रकारातील माहिती किंवा जेव्हा अशी माहिती संगणकात किंवा अन्य कोणत्याही उपकरणात साठवलेली असेल त्या बाबतीत मुद्रित प्रतीतून माहिती मिळविणे.
(३) कलम ६ (१) नुसार माहिती मिळविण्यासाठी इंग्रजी हिंदी किंवा त्या क्षेत्राच्या राजभाषेत अर्ज करण्याचा हक्क आहे.
(४) कलम ६ (१) नुसार माहितीचा अर्ज भरता येत नसेल तर त्या कामी, माहिती अधिकाऱ्याची मदत घेण्याचा हक्क आहे.
(५) कलम ६ (३) नुसार जर मागितलेली माहिती अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणाशी संबंधित असल्याने अर्ज अन्य प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित केला असेल तर, अशा हस्तांतरणाबाबत अर्जदारास तात्काळ कळविले पाहिजे.
(६) कलम ६ (३) (ब) नुसार माहिती मिळण्यासाठी येणारा खर्च, वेळेत अर्जदारास कळविला पाहिजे.
(७) कलम ७ (४) नुसार विकलांग अर्जदारास अभिलेखाची माहिती मिळविण्यामध्ये व ती पाहण्यामध्ये माहिती अधिकाऱ्याने मदत केली पाहिजे.
(८) कलम ७ (५) नुसार दारिद्र्य रेषेखालील अर्जदारास, माहितीच्या फीमधून सूट मिळण्याचा हक्क आहे.
(९) कलम ७ (६) नुसार सार्वजनिक प्राधिकरणाने विहित मुदतीत माहिती पुरविली नाही तर, माहिती मोफत मिळण्याचा अर्जदारास हक्क आहे.
(१०) कलम ७ (८) नुसार माहिती नाकारण्याची कारणे, किती कालावधीत अपील केले पाहिजे तो कालावधी व अपील प्राधिकाऱ्याचा तपशील अर्जदारास कळविणे अनिवार्य आहे.
(११) राज्य माहिती आयोगाकडे किंवा केंद्रीय माहिती आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्याचा अर्जदारास अधिकार आहे. पुढील प्रकरणी अशी तक्रार दाखल करता येते.
- कलम १८ (१)(अ) नुसार शासकीय माहिती अधिकाऱ्याकडे/सहायक माहिती अधिकाऱ्याकडे विनंतीअर्ज करण्यास असमर्थ ठरल्यास राज्य माहिती आयोगाकडे किंवा केंद्रीय माहिती आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्याचा अर्जदारास अधिकार आहे.
- कलम १८ (१) (ब) नुसार मागितलेली माहिती मिळण्यास नकार दिल्यास राज्य माहिती आयोगाकडे किंवा केंद्रीय माहिती आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्याचा अर्जदारास अधिकार आहे.
- कलम १८ (१) (क) नुसार माहिती मिळण्याच्या मागणीस विहित मुदतीत प्रतिसाद न दिल्यास राज्य माहिती आयोगाकडे किंवा केंद्रीय माहिती आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्याचा अर्जदारास अधिकार आहे.
- कलम १८ (१) (ड) नुसार अवाजवी फी भरण्यास भाग पाडल्यास राज्य माहिती आयोगाकडे किंवा केंद्रीय माहिती आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्याचा अर्जदारास अधिकार आहे.
- कलम १८ (१) (इ) नुसार अपुरी, दिशाभूल करणारी किंवा खोटी माहिती देण्यात आल्यास राज्य माहिती आयोगाकडे किंवा केंद्रीय माहिती आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्याचा अर्जदारास अधिकार आहे.
- कलम १८ (१) (इ) नुसार अभिलेख मिळविता येणाऱ्या कोणत्याही बाबीवरील माहिती मिळण्यासाठी राज्य माहिती आयोगाकडे किंवा केंद्रीय माहिती आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्याचा अर्जदारास अधिकार आहे.