आपण या लेखात सर्व्हे नंबर, भूमापन क्रमांक आणि गट नंबर याबाबत सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. सर्व्हे नंबर/ गट नंबर/ भूमापन क्रमांक असा उल्लेख अनेक सरकारी कागदपत्रात आपण पाहतो. प्रत्यक्षात सर्व्हे नंबर/ गट नंबर/ भूमापन क्रमांक या नावासंबंधी वापर विशिष्ठ पद्धतशीर रचना करून केला गेला आहे. त्यामुळे त्या त्या विशिष्ठ रचनेचा उल्लेख करतांना त्या त्या विशिष्ठ नावासंबंधी वापर करणे अपेक्षीत आहे.
सर्व्हे नंबर (स.न.): बंदोबस्त योजनेदरम्यान या संज्ञेचा वापर करण्यात आला आहे.
भूमापन क्रमांक (भू.क्र.): पूनर्मोजणी योजनेदरम्यान या संज्ञेचा वापर करण्यात आला आहे.
गट नंबर (गट नं.): एकत्रीकरण योजनेदरम्यान या संज्ञेचा वापर करण्यात आला आहे.
बंदोबस्त योजना:
जमाबंदीबाबत महाराष्ट्र राज्य जमीन महसूल अधिनियम १९६६, प्रकरण ६ मधील कलम ९० ते १०७ मध्ये तरतूद आहे, त्यानुसार महसुलाची रक्कम जमाबंदी अधिकारी जमीन ठरवितो तिला जमाबंदी म्हणतात. कलम ९३ अन्वये जमाबंदीची मुदत ३० वर्षे असते, त्यानंतर पुन्हा जमाबंदी अपेक्षीत असते.
इंग्रजांच्या काळामध्ये राबविण्यात आलेली बंदोबस्त योजना अथवा करण्यात आलेली जमाबंदी तत्कालीन इंग्रज सरकारच्या कायद्यानुसार पार पाडण्यात आली होती. पहिली रिव्हिजन सेटलमेंट १८८९ ला तर दुसरी रिव्हिजन सेटलमेंट नागपुरमध्ये साधारणत: १९१० ते १९२० दरम्यान राबविण्यात आली.
या बंदोबस्त योजने दरम्यान प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन ऑफसेट, शंकू साखळीद्वारे शेत जमिनींची मोजणी करण्यात आली. त्याप्रमाणे जमिनीचा सारा, आकार, जमा निश्चित करण्यात आला. व त्या अनुषंगाने अभिलेख नकाशे, आकारबंद, बंदोबस्त मिसळ, पी-१, पी-२, पी-९ वगैरे तयार करण्यात आले. बंदोबस्त नकाशे १६ इंचास १ मैल (१:४०००) या परिमाणात आहेत. बंदोबस्त योजनेमध्ये प्रत्यक्ष सविस्तर मोजणी सोबतच शेत जमिनीचे क्षेत्रफळ, व मालकी हक्काबाबत चौकशी करण्यात आली. त्यामुळे या योजनेमध्ये क्षेत्र/नकाशा/नावामध्ये चुका झाल्याबाबत तक्रारी नगण्य आहेत.
बंदोबस्त नकाशा:
सन १९१० च्या आसपास राबविलेल्या बंदोबस्त योजने दरम्यान तयार केलेले नकाशे होत. हे नकाशे १६ इंचास १ मैल (१:४०००) या परिमाणात तयार करण्यात आले आहेत.
ज्या गावांमध्ये अद्यापही बंदोबस्त योजना प्रचलित आहे तेथे बंदोबस्त नकाशाची चार पट करून मोजणीची कार्यवाही केली जाते. बंदोबस्त नकाशातील शेताच्या दर्शक क्रमांकास “सर्व्हे नंबर” (नागपुर भागात “खसरा क्रमांक“) असे म्हणतात.
पुनर्मोजणी योजना:
पूनर्मोजणी योजना महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, प्रकरण ५ मधील कलम ७९ अन्वये राबवली जाते. इंग्रजांच्या काळात अंमलात आलेल्या बंदोबस्त योजनेनंतर राज्यात बंदोबस्त योजना (जमाबंदी) अंमलात आणली नाही.
महाराष्ट्र शासनाने सन १९७५ च्या आसपास बंदोबस्त योजने ऐवजी पुनर्मोजणी योजना अंमलात आणण्याचे प्रयत्न झाले होते. पुनर्मोजणी योजनेमध्ये प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन, संबंधीत शेतकरी त्याच्या शेतीची वहिवाट दाखवेल त्याप्रमाणे मोजणीची कार्यवाही करण्यात आली. परंतु पुनर्मोजणी योजनेमध्ये जमिनीचा सारा/आकार नव्याने निश्चित करण्यात आला नाही. तसेच जमिनीच्या मालकी हक्क व क्षेत्रफळाबाबतही चौकशी करण्यात आली नाही. धारकांचे नाव जुन्या याजनेतील अभिलेखांवरूनच कायम करण्यात आले. त्यामुळे या योजनेमध्ये बर्याच चुका झाल्याच्या तक्रारी आहेत.
या योजने दरम्यान तयार केलेले अभिलेख म्हणजे आकारबंद, गुणाकार बुक, पुरवणी आकारफोड पत्रक, सविस्तर मोजणी नकाशे (पी.टी. शीट), ग्राम नकाशे हे आहेत.
या योजनेमधील सविस्तर मोजणी नकाशे १:१००० या परिमाणात तर गाव नकाशे १:५००० या परिमाणात आहेत. महाराष्ट्र राज्यात पुनर्मोजणी योजना १९७५ ते १९९५ पर्यंत सुरू होती. याच दरम्यान महाराष्ट्र शासनाने एकत्रीकरण योजना राबविण्यास सुरूवात केल्यामुळे पुनर्मोजणी योजना व एकत्रीकरण योजना आच्छादित झाली. त्यामुळे एकाच तालुक्यातील काही गावांमध्ये पुनर्मोजणी योजना तर काही गावांमध्ये एकत्रीकरण योजना प्रचलित आहे तर काही गावांमध्ये दोन्हीपैकी कोणतीही योजना नसल्यामुळे बंदोबस्त योजनाच असल्याचे दिसून येते.
पुनर्मोजणी नकाशा:
प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन खातेदाराने दाखविल्याप्रमाणे, वहिवाटीप्रमाणे मोजणी करून तयार केलेले नकाशे असून सविस्तर मोजणी शीट (पी.टी.शीट- प्लेन टेबल शीट) हे १: १००० या परिमाणात आहेत.
ज्या ज्या गावात हि योजना प्रचलित आहे, तेथेच पुनर्मोजणी नकाशांच्या आधारेच मोजणीची कार्यवाही केली जाते.
पुनर्मोजणी ग्राम नकाशे केवळ १:५००० या परिमाणात आहेत. सविस्तर मोजणी शीटला १/५ या प्रमाणात कमी करून ग्राम नकाशे तयार केलेले आहेत. सविस्तर मोजणी शीट उपलब्ध नसल्यास, ग्राम नकाशामधील विशिष्ठ भूमापन क्रमांकाच्या नकाशाला पाचपट करून मोजणीची कार्यवाही केली जाऊ शकते.
पुनर्मोजणी योजनेमधील शेताच्या दर्शक क्रमांकास “भूमापन क्रमांक” असे म्हणतात.
एकत्रीकरण योजना:
आपल्या देशाची वाढती लोकसंख्या, वारस हक्क कायदे आणि खरेदी-विक्री व्यवहार इत्यादी कारणांमुळे जमिनींचे लहान-लहान तुकडे पडले. अशा लहान तुकड्यांवर शेती करून उत्पादन घेणे शक्य होत नव्हते. त्यामुळे हजारो हेक्टर जमीन पडीत राहू लागली. या तुकड्यांचे एकत्रीकरण करून जमिनीची उत्पादकता वाढविण्याच्या उद्देशाने मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रीकरण कायदा, १९४७ अस्तित्वात आला. या कायद्यानुसार प्रत्येक विभाग, जिल्हा, तालुका येथील स्थानिक परिस्थिती, जमिनीचा प्रकार, पीक पध्दती, सिंचन पध्दती इत्यादी लक्षात घेऊन प्रमाणभूत क्षेत्र ठरविण्यात आले. एकत्रीकरण योजना राबवितांना प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन प्रत्येक शेत जमिनीची मोजणी करण्यात आली. फक्त ज्या दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त जमिनींचे एकत्रीकरण करण्यात आले अशाच जमिनींची प्रत्यक्ष मोजणी करण्यात आली. एकत्रीकरण योजनेदरम्यान तयार झालेला अभिलेख म्हणजे एकत्रीकरण पत्रक, ९(१) आणि ९(२) चे नकाशे आणि आकारबंद हे आहेत. एकत्रीकरण योजनेतील नकाशे १:५००० या परिमाणात तयार केलेले आहेत. त्यामुळे त्या आधारे मोजणी करतांना नकाशाला पाचपट करूनच प्रत्यक्ष जागेवर मोजणी करावी लागते.
एकत्रीकरण नकाशा:
एकत्रीकरण नकाशा हे १:५००० या परिमाणात असतात. या नकाशांमध्ये ९(१) आणि ९(२) असे दोन प्रकार असतात. ९(१) आणि ९(२) हे मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रीकरण नियम, १९५९ मधील नियम क्रमांक आहेत. ९(१)चा नकाशा म्हणजे एकत्रीकरणापूर्वीचा नकाशा आणि ९(२) चा नकाशा म्हणजे एकत्रीकरणानंतरचा नकाशा. कार्यालयात हे दोन्ही नकाशे एकाच पत्रकावर (एकाच शीटवर) एकमेकांवर आच्छादित झालेले असतात. यावर काळ्या शाईने असलेले शेत नंबर (दर्शक क्रमांक) एकत्रीकरण योजनेपूर्वीचा तर लाल शाईने असलेले शेत नंबर (दर्शक क्रमांक) एकत्रीकरण योजनेत दिलेला गट नंबर असतो. एकत्रीकरण योजनेत पूर्वीच्या दोन किंवा अधिक सर्व्हे नंबर/भूमापन क्रमांकांचे एकत्रीकरण करून, एकत्रीकरण योजनेमध्ये एकच गट क्रमांक तयार झाला असल्यास अशी दुरूस्ती नकाशावर लाल शाईने केलेली असते.
ज्या गावात एकत्रीकरण योजना प्रचलित आहे तेथे एकत्रीकरण नकाशांच्या पाचपट करून मोजणीची कार्यवाही केली जाते. एकत्रीकरण योजनेपूर्वीचा पुनर्मोजणी योजनेमधील विशिष्ट शेताचा नकाशा कोणताही बदल न होता एकत्रीकरण योजनेनंतरही तसाच असल्यास, पुनर्मोजणी योजनेमधील सविस्तर मोजणी नकाशा (पीटी शीट) च्या आधारे मोजणीची कार्यवाही करणे अपेक्षीत आहे. कारण एकत्रीकरण योजनेमधील १:५००० या परिमाणात असलेला नकाशा पाचपट करण्यामध्ये चुका होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकत्रीकरण योजनेतील ग्राम नकाशासुध्दा १:५००० या परिमाणात असतो. एकत्रीकरण योजनेमधील शेताच्या दर्शक क्रमांकास “गट नंबर” असे म्हणतात.